साउन ३१, काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफैँ सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले टेलिभिजन वा रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने तयारी थालेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

 

आन्तरिक मामिला तथ काुनन्मन्त्री नरेश भण्डारीले संघीय सरकारकै अभ्यासअनुरुप प्रदेश सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सञ्चारमाध्यम खोल्न लागेको बताए ।

 

चालु आवको बजेटमा प्रादेशिक टेलिभिजन र रेडियो स्थापनाका लागि ८ करोड बजेट समेत बिनियोजन गरिएको छ ।